पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनर्स्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । साथै, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा एजेन्सीलाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार विपतबाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवम् वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको छ ।

आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई समेट्दै ‘बुल्ड ब्याक बेटर’ सिद्धान्त लागु गर्ने तथा दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी यो कार्यदललाई दिइएको छ ।

आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने, कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र विपद् पुनर्स्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

कार्यदलले सम्बन्धित सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनर्स्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्यलाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।